क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता: अनिरुद्ध सिंह

क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता: अनिरुद्ध सिंह

भराड़ीया (शिमला), 26 अक्तूबर — ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि क्षेत्र में सड़क निर्माण, पक्कीकरण, पंचायत भवनों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने धरभोग ग्राम पंचायत के भराड़ीया गांव में आयोजित पारंपरिक ठोडा खेल महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए यह बात कही।

मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं पक्कीकरण हेतु पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज तैयार कर जमा करवाए गए हैं। कई सड़कों को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है। मुंडाघाट सड़क की वन स्वीकृति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके।

कोटी-पराड़ी सड़क का कार्य दिवाली के बाद

अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि कोटी से पराड़ी सड़क का निर्माण कार्य दिवाली के बाद शुरू करने की योजना है। बरसात के कारण निर्माण कार्यों में आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए मौसम अनुकूल होने पर कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अन्य सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत संबंधी दस्तावेज भी प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वन भूमि से जुड़े मामलों के समाधान हेतु न्यायालय में पैरवी की गई है तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत सड़कों से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आवश्यक दस्तावेज एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि विकास कार्यों में देरी न हो।

लिंक रोड पॉलिसी से छोटी सड़कों को लाभ

मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने संपर्क सड़कों के निर्माण हेतु लिंक रोड पॉलिसी से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में एंबुलेंस एवं अन्य आवश्यक वाहनों की आवाजाही सुगम बनाना है। सड़कों की चौड़ाई एवं पक्के हिस्से का निर्धारण संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।

सामुदायिक केंद्र एवं खेल मैदान का विकास

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायत भवन का निर्माण लगभग आठ माह में पूरा किया गया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सामुदायिक केंद्र हेतु आवश्यक भूमि के दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि वन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों एवं श्रमदान से तैयार मैदान को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास किया जाएगा।

पशु औषधालय, शिक्षा एवं पुलिस चौकी

पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पशु औषधालय खोलने की मांग पर जनसंख्या एवं विभागीय मानकों के आधार पर विचार किया जाएगा। आवश्यकता होने पर पंचायत भवन में सप्ताह के कुछ दिन पशु चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध करवाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या, निर्धारित मानकों एवं स्कूलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे कदम उठाए जाएंगे।

कोटी में पुलिस चौकी खोलने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री ने बताया कि चौकी के संचालन हेतु उपयुक्त स्थान का चयन किया जा रहा है और पंचायत की सहमति से पुराने पंचायत भवन में भी इसके संचालन की संभावना तलाशी जा सकती है।

विकास कार्यों हेतु राशि स्वीकृत

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने धरभोग हेतु एक लाख रुपये, कनागरा से डेरा कायर सड़क की मरम्मत हेतु एक लाख रुपये तथा खाल से नाला कंडा सड़क की मरम्मत हेतु एक लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।

इसके अतिरिक्त उन्होंने मेला समिति को 25 हजार रुपये, दो स्थानीय महिला मंडलों को 15-15 हजार रुपये तथा दो ठोडा खेल दलों को 10-10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

इस अवसर पर नगर निगम शिमला के पार्षद नरेंद्र ठाकुर, मेला समिति प्रधान दुर्गा सिंह, पंचायत समिति अध्यक्ष मशोबरा तारा चंद ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य चिक्कर दौलत राम, पंचायत समिति सदस्य कोटी हेमावती, धरभोग पंचायत प्रधान कमल ठाकुर, शिलांबाग प्रधान विनोद ठाकुर सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि एवं गणमान्य उपस्थित रहे।