भारतीय किसान संघ की जिला बैठक छैला कैंची में संपन्न, किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहन मंथन

भारतीय किसान संघ की जिला बैठक छैला कैंची में संपन्न, किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहन मंथन

आवाज़ जनादेश (शिमला)। भारतीय किसान संघ, जिला शिमला की जिला स्तरीय बैठक आज छैला कैंची में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री राजेश छाजटा ने की, जबकि जिला महामंत्री पवन बजरंगी ने उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय लेकर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में जिले के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त प्रदेश मंत्री नीलम, प्रदेश जैविक प्रमुख भुपेन्द्र राणा, जिला संगठन मंत्री डॉ. जवाहर शर्मा तथा महिला प्रमुख बबीता ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिले के कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा भी की गई।

किसानों की समस्याओं पर चर्चा

बैठक में हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि फसल न होने से किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और उन पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

बैठक में किसानों की कर्ज माफी की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने निर्णय लिया कि किसानों और बागवानों की आर्थिक समस्याओं से जुड़े इन मुद्दों को प्रदेश सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से रखा जाएगा। किसान संगठनों द्वारा फसल, कर्ज और कृषि लागत जैसे मुद्दों को सरकार के सामने उठाने की पहल आम है; हाल ही में हिमाचल में भी किसान संगठनों ने खेती की बढ़ती लागत और किसानों की घटती आय पर चिंता जताई थी।

सुरेश ठाकुर का संबोधन

प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में किसानों की स्थिति अत्यंत नाजुक हो सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूती के बजाय किसान आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

उन्होंने पदाधिकारियों से किसानों की समस्याओं को संगठित रूप से उठाने और सरकारी स्तर पर समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर एकजुट रुख अपनाने और ग्रामीण स्तर पर संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। भारतीय किसान संघ विभिन्न राज्यों में किसानों की मांगों को शासन-प्रशासन के सामने ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से उठाता रहा है।