आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 अक्तूबर दोपहर 12:00 बजे अपने मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में बुलाई है। इस बार दिवाली से ठीक पहले होने वाली यह बैठक कई वर्गों के लिए उम्मीद भरी हो गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री खुद कर्मचारियों को रिझाने वाले फैसले ले रहे हैं। हाल ही में महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर निर्णय हुआ था। इस बार दिवाली के कारण सैलरी और पेंशन भी चार दिन एडवांस 28 अक्तूबर को दी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद शिमला से बाहर हैं और मंडी, कुल्लू तथा हमीरपुर जिलों का दौरा कर 20 अक्तूबर को शिमला वापस लौटेंगे। उधर, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक का नोटिस जारी कर दिया है और सभी प्रशासनिक सचिवों को संबंधित एजेंडा बनाने के निर्देश दिए हैं। इसलिए कई वर्गों में उम्मीद है कि उनको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा।
राज्य के सरकारी विभागों में तैनात अनुबंध कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वन टाइम छूट देकर उन्हें सितंबर महीने से रेगुलर किया जाए। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जब ये अनुबंध पर नियुक्त हुए थे, तब साल में दो बार रेगुलर करने के लिए विकल्प दिया जाता था। बीच में राज्य सरकार ने इस विकल्प को साल में एक बार कर दिया, इसलिए इन्हें वन टाइम रिलेक्सेशन देकर यह राहत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ, शिक्षा विभाग में अंशकालीन जलवाहक रेगुलर करने की पॉलिसी में बदलाव चाहते हैं और इसी कैबिनेट की बैठक में निर्णय भी अपेक्षित कर रहे हैं। यदि राज्य सरकार इस बारे में फैसला ले ले तो करीब 400 अंशकालीन जलवाहक रेगुलर हो जाएंगे।
वन मित्र भर्ती पर भी होगा फैसला
वन मित्र भर्ती को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की उम्मीद है। वन विभाग की इस प्रक्रिया में 57000 आवेदन आए थे और ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया भी कई जिलों में पूरी हो गई थी, लेकिन 10 नंबर के इंटरव्यू को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने इस इंटरव्यू के अंकों को हटा दिया। अब सरकार को फैसला लेना है कि पॉलिसी पर आगे कैसे बढऩा है? कॉलेज के शिक्षकों को हर साल अवार्ड देने की पॉलिसी पर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है। नोटिस जाने जारी होने के बाद मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को एजेंडा लाने को कहा है।
वीसी नियुक्ति के लिए बैठक टलेगी
कैबिनेट की बैठक के कारण चंडीगढ़ में 22 अक्तूबर को होने वाली सर्च कमेटी की बैठक टल जाएगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बना रखी है। इसकी बैठक 22 अक्तूबर को चंडीगढ़ में तय हुई थी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक के कारण यह टालनी पड़ेगी। हालांकि मुख्य सचिव नॉर्थ जोन काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के लिए 25 अक्तूबर को चंडीगढ़ जा रहे हैं। इसीलिए इसके आसपास यह बैठक हो सकती है।
