कांग्रेस का ‘केंद्र से पैसा नहीं मिला’ का झूठ बेनकाब, मोदी सरकार ने हिमाचल की शिक्षा योजनाओं के लिए जारी किए ₹1,96,329 लाख : हर्ष महाजन
समग्र शिक्षा से लेकर पीएम-पोषण तक केंद्र ने खोला खजाना, फिर भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल क्यों? कांग्रेस सरकार दे जवाब : महाजन
शिमला।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले ढाई वर्षों से लगातार यह झूठा प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा। जबकि केंद्र सरकार के आधिकारिक दस्तावेज स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है।
हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले तीन वर्षों में करोड़ों रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। यह आंकड़े कांग्रेस सरकार के झूठे दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश को ₹485.97 करोड़, वर्ष 2024-25 में ₹526.20 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में ₹676.46 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई। इसी प्रकार स्टार्स परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में ₹53.66 करोड़, वर्ष 2024-25 में ₹175.80 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में ₹67.56 करोड़ प्रदान किए गए।
महाजन ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत वर्ष 2023-24 में ₹94.36 करोड़, वर्ष 2024-25 में ₹95.70 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में ₹103.82 करोड़ की सहायता दी गई। वहीं पीएम-श्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में ₹135.35 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में ₹68.85 करोड़ की राशि जारी की गई। उल्लास योजना के लिए भी लगातार धनराशि उपलब्ध करवाई गई।
उन्होंने कहा कि यदि इन योजनाओं को जोड़कर देखा जाए तो पिछले तीन वर्षों में शिक्षा क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश को लगभग ₹1,963 करोड़ (₹1,96,329 लाख) की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। ऐसे में कांग्रेस सरकार का यह कहना कि केंद्र सरकार धनराशि नहीं दे रही, पूरी तरह तथ्यहीन और जनता को गुमराह करने वाला बयान है।
हर्ष महाजन ने कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों बिगड़ रही है? शिक्षकों के हजारों पद रिक्त क्यों हैं? स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी क्यों है? और कई शिक्षण संस्थानों को बंद करने या मर्ज करने की नौबत क्यों आई?
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए हर बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का प्रयास करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, ग्रामीण विकास, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है।
महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के विकास को गति देना और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कांग्रेस सरकार को राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर यह बताना चाहिए कि केंद्र से प्राप्त हजारों करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कितनी प्रभावशीलता से किया गया और उसका लाभ जनता तक कितना पहुंचा।
उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने और केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अब समय आ गया है कि प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस सरकार अपने दावों का हिसाब दे और बताए कि केंद्र से प्राप्त धनराशि के बावजूद विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो रहे हैं।
