सदन में खुलासा; सुक्खू सरकार ने अब तक लिया 24,176 करोड़ का ऋण, 5864 करोड़ की देनदारी चुकाई
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
हिमाचल सरकार पर 90 हजार करोड़ रुपए का ऋण हो चुका है। ऋण का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है जिसने सरकार की आर्थिकी को खस्ता कर दिया है। प्रदेश के वित्तीय हालात ठीक नहीं है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री, मंत्रियों को अपने वेतन, भत्ते भी छोडऩे पर रहे हैं। विधानसभा में शुक्रवार को एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से आर्थिक हालातों पर वस्तु स्थिति बताई गई। आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार ने 15 दिसंबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 24176 करोड़ का ऋण लिया है। विधायक सुधीर शर्मा ने यह सवाल किया था, जिसकी लिखित जानकारी सदन में रखी गई। सरकार ने बताया कि 15 दिसंबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 6897 करोड़ का ऋण सरकार ने लिया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,521 करोड़ का ऋण लिया। मौजूदा वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 3948 करोड़ का ऋण सरकार ले चुकी है। सरकार ने इस ऋण के अलावा लोक लेखा के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि खाते से भी पहली जनवरी, 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 2810 करोड़ रुपए की राशि ली है। सरकार के पास यह अधिकार रहता है कि वह कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से भी पैसा लेती है और बाद में जरूरत के हिसाब से उसमें डाल देती है। ऐसे में सरकार ने कुल 24176 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक ले लिया है। इसके साथ सरकार ऋणों की वापसी भी कर रही है जिसके लिए भी वार्षिक बजट में प्रावधान रखा जाता है। ऋणों की वापसी के आंकड़े को देखें तो सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान 5864 करोड़ का ऋण वापिस किया है। जो ऋण सालों से लिया गया है, उसकी अवधि भी पूरी होती जा रही है, जिस पर सरकार को ऋण के साथ ब्याज की अदायगी भी करनी पड़ती है।
जो जीएसटी मुआवजा केंद्र देता था, अब वह भी बंद
प्रदेश सरकार को ऋण लेने की लिमिट भी बांध दी गई है, जो कि 6600 करोड़ की रखी गई है। इस पर सबसे अहम है कि जीएसटी मुआवजा जो केंद्र सरकार देती थी, उसे भी बंद कर दिया गया है, वहीं 15वें वित्तायोग की जो सिफारिशें थीं उसमें आखिरी दो साल में पैसे का काफी बड़ा कट लग रहा है। इससे आर्थिक हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं।
