आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। यह बैठक मुख्यमंत्री के हमीरपुर रवाना होने से पहले हुई और इसमें सरकार के अगले बजट पर लंबी चर्चा हुई है। पूंजीगत व्यय को फोकस करने के लिए राज्य सरकार अगले बजट में बड़े परिवर्तन करने जा रही है। इसको लेकर एक तरफ अधिकारियों के स्तर पर विभागों के साथ बैठक चल रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा की है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने करीब 58 हजार करोड़ का बजट दिया था, लेकिन अगले साल बजट के साइज में भी परिवर्तन होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक नीतियां और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल उपस्थित रहे।
सभी वर्गों का होगा विकास
राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं, जिसके धरातल पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समुचित और संतुलित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार लोगों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार चली गांव के द्वार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने मंत्रिमंडलीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिर्वतन के ध्येय के साथ शुरू हुई प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी को समावेशी प्रयास करने की आवश्यकता है।
