आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्ख की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर ली हैं। बैठक में वन विभाग के वन्य जीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना के कार्यालय को वन संरक्षक (वन्य जीव), धर्मशाला के खाली पड़े परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा।
जिला जेल नेरचौक शिफ्ट होगी
कैबिनेट ने मंडी से जिला जेल को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये नियम राजस्व न्यायालयों को आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति देंगे।
चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के शुल्क निर्धारण को मंजूरी
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है।
भविष्य में नियुक्तियों के लिए को लेकर नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने रिक्तियों की मांग, चयन प्रक्रिया और विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी, जहां मांग का चरण समाप्त हो चुका है। भविष्य में नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
350 नए स्टेज कैरिज रूटों पर निजी ऑपरेटर चलाएंगे टेंपो ट्रैवलर
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों की ओर से 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर के संचालन के लिए राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त मार्गों के आवंटन को भी मंजूरी दी।
मेडिकल ऑफिसर के 81 पद भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने मेडिकल ऑफिसर के 81 पदों को भरने की मंजूरी दी, जिसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों के 13 पद शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है। फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 फैक्ट और फैक्ट प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी।
छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिलों वाली दो ऊंची इमारतें बनेंगी
कैबिनेट ने देहात छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिलों वाली दो ऊंची इमारतों वाले एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक कुशल डिजाइन लेआउट के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करना है। साथ ही 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया।
एम्स बिलासपुर को भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने एम्स बिलासपुर के चरण-2 और चरण-3 के अंतर्गत विस्तार के लिए मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व अधिसूचना को वापस लेने को मंजूरी दी गई।
