आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल सरकार राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बन रही योजनाओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग करेगी। भारत सरकार की जलशक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में 18 और 19 फरवरी को नेशनल कान्फ्रेंस बुलाई है। इसे ‘वाटर विजन-2047’ का नाम दिया गया है। इसमें सभी राज्यों के जलशक्ति मंत्रियों को बुलाया गया है। हिमाचल सरकार की तरफ से जलशक्ति मंत्री एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री इस कान्फ्रेंस में जाएंगे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि राज्य में 100 फीसदी घरों को पेयजल कनेक्शन से जोडऩे के लिए बन रही योजनाओं को पूरा करना जरूरी है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया था। इसके साथ ही हिमाचल के कुल घरों का सर्वे किया गया था और उसमें यह संख्या 17 लाख आठ हजार से ज्यादा दर्ज की गई थी।
मिशन के तहत बिलासपुर में 100451, चंबा में 121658, हमीरपुर में 112534, किन्नौर में 22,763. कुल्लू में 113905, मंडी में 308119, शिमला में 172226, सोलन में 113519, कांगड़ा में 400102, लाहुल-स्पीति में 7284 और सिरमौर में 121917 घर व ऊना में 114209 घरों में नल लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए बजट नहीं आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा बार-बार कहने के बाद बीते साल सितंबर में जल जीवन मिशन में 137.47 करोड़ की किस्त जारी की थी। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी पैसा समय पर नहीं आ रहा है। ये सभी बातें कान्फ्रेंस में उठाई जाएंगी।
