शिक्षा विभाग में स्टाफ नहीं, काम करवाने में आ रही दिक्कतें

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आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला

शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में स्टाफ की तंगी है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। गुरुवार को बचत भवन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोगों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को रखा। इसमें चौपाल, कुपवी और काशापाठ में शिक्षा विभाग में स्टाफ की दिक्कत है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी विभाग से जुड़े मामले हैं, उन्हें खुद मुख्यमंत्री के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उठाऊंगा। बैठक में समिति के सदस्यों ने आम जनता से जुड़ी लगभग 101 समस्याओं को उठाया। इसके अतिरिक्त गत बैठक में उठाए गए मामलों की भी समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समिति के सदस्यों ने जो आज क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रखा है, उनके निवारण के लिए जिला के सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर समयबद्ध निपटारा करें, ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि समिति की अगली बैठक इसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व ही आयोजित की जाएगी। उस बैठक से पूर्व सभी अधिकारी सभी समस्याओं पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाए, ताकि अगली बैठक में यह मुद्दे सदन में न उठे।

बैठक में अधिकतर विभागों से जुड़े मामले सामने आए हैं। सडक़ों के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। वहीं, बिजली एवं पानी की योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला शिमला में सिंथेटिक ड्रग्स पर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा, जिसके लिए उन्होंने जिला के तमाम अधिकारिओं को बधाई दी। उन्होंने नशे के खिलाफ इसी तर्ज पर जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार पर कार्य करने का आग्रह किया, ताकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपए किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सेब समर्थन मूल्य में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक वृद्धि की है। वहीं, एमआईएस के तहत 163 करोड़ रुपए की देनदारियां एकमुश्त निपटाई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला शिमला के डोडरा क्वार जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, यही हमारे सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में काफी सारे विभागों में रिक्त पद पड़े हुए है, जिसको भरने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने किया। इस अवसर पर समिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री, समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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