आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला
राजस्व, बागबानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को न्यूनतम समय अवधि में पूर्ण करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष अभियान के तहत राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन किया गया है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग से संबंधित लंबित मामलों में यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार चक्कर न लगाने पड़े। वह राजस्व विभाग के अधिकारियों की मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल ने गत जिला चंबा में राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को हल करने के लिए किए गए प्रयासों तथा कार्य प्रगति के अलावा जिला में राजस्व विभाग से संबंधित स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व मंत्री को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार राजस्व विभाग से संबंधित निशानदेही, तक्सीम तथा इंतकाल इत्यादि के मामलों को हल करने के लिए विशेष प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
इसके पश्चात जगत सिंह नेगी ने जिला चंबा में बागबानी विभाग से संबंधित कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए बागबानी विभाग के उपनिदेशक डा. प्रमोद शाह को निर्देश दिए कि जिला में जलवायु भिन्नता के अनुरूप अलग-अलग बागवानी परियोजनाएं तैयार कर उन्हें मूर्त रूप दिया जाए। तथा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फलदार बगीचे तैयार करने के लिए संबंधित क्षेत्र में लोगों को प्रेेरित व प्रशिक्षित किया जाए। इस अवसर पर बागबानी विभाग के उपनिदेशक प्रमोद शाह ने बागबानी मंत्री को अवगत करवाया कि जिला में बागबानी से संबंधित कुल 32 क्लस्टर हैं। जिला में 327 सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया है, जिनकी जल भंडारण क्षमता 88 लाख लीटर है। जिला में वर्ष 2016 से अब तक विभिन्न प्रकार के लगभग एक लाख फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। बैठक में विधायक चंबा नीरज नैयर, एडीएम अमित मैहरा, एसी टू डीसी पीपी सिंह और जिला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद उपस्थित रहे।
