सीएम सुक्खू ने जिला परिषद भवन और कोटी कालेज भवन का लोकार्पण किया
आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को 43.37 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चलौंठी में 20.26 करोड़ रुपए की लागत से बने जिला परिषद भवन का लोकार्पण किया और इसका निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने 21.36 करोड़ रुपए लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन तथा 1.75 करोड़ रुपए से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी के नवनिर्मित साइंस ब्लॉक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटी में 10 बिस्तरों और पर्याप्त स्टाफ का प्रावधान करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि कोटी में एक एंबुलेंस का प्रावधान किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कोटी में पुलिस चौकी खोलने के साथ-साथ कोटी-पदेची सडक़ व कोटी से मुंडाधार सडक़ों को 50-50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने शिमला से पीरन वाया कुफरी बस सेवा आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सतलाई में नया पटवार वृत्त खोलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोटी को प्रदेश का पहला कालेज बनाएगी, जहां बीएड की कक्षाएं अगले
शैक्षणिक सत्र से आरंभ कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के अन्य कालेजों में बीएड और आईटीआई शुरू करने पर विचार कर रही है। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन वर्तमान सरकार सुधार कर रही है और प्रदेश में 800 इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार कर रही है और आईजीएमसी शिमला में मरीजों के लिए सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, सरकार ने सडक़ों के लिए 40 करोड़ दिए
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बीते दो वर्षों में इस क्षेत्र में सडक़ों के निर्माण के लिए 40 करोड़ स्वीकृति प्रदान की है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को लटकाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, एपीएमसी शिमला के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, जिला परिषद शिमला अध्यक्ष चन्द्रप्रभा नेगी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सचिव राजेश शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राघव शर्मा, उपायुक्त अनुपम कश्यप सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
