आवाज जनादेश /न्यूज ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में अब अगले महीने से दालें महंगी दरों पर मिलेंगी। राज्य सरकार डिपो में तीन दालें देती है जिसमें से दाल चना महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत राज्यों को दाल चना सस्ती दरों पर दिया और करीब आठ महीने से यह योजना चल रही थी मगर अब केंद्र सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया है। ऐसे में अब दालों के मूल्यों पर असर पड़ेगा और दाल चना जो यहां पर बीपीएल परिवारों को 38 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था वो महंगा हो जाएगा। इसके साथ एपीएल को दाल चना 48 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है, जिसके दाम भी बढ़ जाएंगे। अभी राज्य का सिविल सप्लाई कारपोरेशन केंद्र सरकार से नई दरों पर दालें आने का इंतजार कर रहा है।
इस महीने वर्तमान दरों पर ही दालें दी जाएंगी ,लेकिन अगले महीने से नए रेट पर दाल मिलेगी। सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने इसकी जानकारी सरकार को भी भेज दी है और बता दिया है कि केंद्र से सस्ती दालों को लेकर चल रही योजना बंद हो गई है। इसके साथ यह भी बता दें हिमाचल के सरकारी डिपो में लोगों को दाल चना अभी तक दो किलो प्रति कॉर्ड दी जा रही थी उसे भी कम किया जा रहा है। अगले महीने से उसे भी एक किलो किया जाएगा , जिससे न केवल लोगों को दाल महंगी दरों पर मिलेगी बल्कि कम भी हो जाएगी।
बीपीएल परिवारों को 58 रुपए किलो मिल रही उड़द दाल
राशन डिपो में दालों के रेट की बात करें तो बीपीएल परिवारों को उड़द की दाल 58 रुपए किलो के हिसाब से दी जा रही है। इसी तरह से एपीएल परिवारों को उड़द की दाल 68 रुपए किलो में उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा इनकम टैक्स देने वालों को 93 रुपए किलो उड़द की दाल मिल रही है। डिपुओं में मिलने वाली मलका की दाल भी अगस्त महीने से एक रुपए प्रति किलो सस्ती मिल रही है। बीपीएल परिवारों को मलका की दाल 56 रुपए प्रति किलो मिल रही है, जबकि एपीएल परिवारों को मलका दाल 66 रुपए किलो दी जा रही है। इनकम टैक्स देने वालों को मलका की दाल के प्रति किलो 91 रुपए देने पड़ रहे हैं। डिपुओं में एपीएल परिवारों को 48 रुपए किलो दाल चना उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 19,65,589 राशन कार्ड धारक हैं, जो उचित मूल्य की दुकानों से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इन राशन कार्ड धारकों की कुल आबादी 73,20,338 है।
सस्ते राशन की दुकानों में हर महीने 5500 मीट्रिक टन दालों की खपत
हिमाचल प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं के माध्यम से बाजार से सस्ते रेट पर दालें उपलब्ध करवा रही है, जिस कारण उचित मूल्यों की दुकानों में लगातार दालों की मांग बढ़ती जा रही है। प्रदेश में हर महीने राशन कार्ड धारक डिपुओं से दाल का कोटा उठा रहे हैं। इस तरह से उचित मूल्य की दुकानों के दालों की लिफ्टिंग 100 फीसदी है। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या 19 लाख से ज्यादा है। ऐसे में हर महीने डिपो में दालों की खपत करीब 5500 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है।
