विवाद बढ़ता देख मस्जिद संचालन समिति ने उठाया कदम
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
मंडी में मस्जिद के अवैध ढांचा निर्माण व टीसीपी की अनिमित्ताओं के मामले में उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय व मस्जिद संचालन समिति ने स्वयं ही लोक निर्माण विभाग कीजमीन पर लगाई गई दीवार और दो शौचालयों को तोड़ दिया है। लगभग आठ स्कवेयर मीटर से अधिक की सरकारी भूमि पर मस्जिद के सामने यह दीवार और शौचालय बना दिए गए थे। कड़े पुलिस पहरे में मुस्लिम समुदाये के लोगों ने गुरुवार दोपहर को इस दीवार और शौचालयों को अपने हाथों से तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आंदोलनकर्ता पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए शुक्रवार को मंडी में गुरुवार को विभिन्न संगठनों ने इसको लेकर रणनीति बनाई है। इसे देखते हुए मंडी शहर के सात वार्ड में प्रशासन ने शुक्रवार के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इसके साथ ही किसी भी तरह से डंडे-झंडे और हथियार लेकर चलने पर भी पांवदी लगाई गई है। मंडी पुलिस ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों की तैनाती की है।
150 से अधिक पुलिस कर्मी बाहर से बुलाए गए हैं और कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। गुरुवार रात भर मंडी पुलिस ने कई जगहों पर नाके लगा कर जांच पड़ताल भी जारी रखी, वहीं मस्जिद की दीवार तोडऩे को लेकर मस्जिद कमेटी के सदस्य इकबाल अली ने बताया कि समुदाय ने बिना किसी दबाब के यह निर्णय लिया है। यह दीवार लोक निर्माण विभाग की भूमि पर थी, इसलिए इसे तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अंदर जो दो लेंटल डाले गए हैं, वे हमारी अपनी भूमि पर हैं और इसके लिए टीसीपी की औपचारिकत्ताओं को पूरा किया जा रहा है। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मंडी पुलिस ने तैयारी की है। वहीं, डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि सात वार्ड में धारा 163 लगाई गई है। प्रशासन की पूरे हालात पर नजर है।
फिर हुई निशानदेही
विवाद के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी जमींन की फिर से गुरुवार सुबह को निशानदेही करवाई गई, जिसमें दीवार और शौचालय सरकारी जमींन पर पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से बात की और फिर मस्जिद संचालन समिति ने स्वयं ही अवैध दीवार और शौचालयों को गिरा दिया।
