जेल रोड़ में स्थित पुरानी मस्जिद का ढांचा सुनियोजित तरीके से तैयार, नगर परिषद और निगम भी नोटिस देकर झाड़ते रहे पल्लू
आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला
नगर निगम क्षेत्र मंडी के तहत पैलेस वार्ड के जेल रोड़ में स्थित पुरानी मस्जिद का पक्का लैंटलनुमा ढांचा चंद दिनों में ही खड़ा नहीं हो गया, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से मस्जिद का अवैध निर्माण संचालकों द्वारा दिया गया। नगर परिषद के समय से नोटिस देने का सिलसिला शुरू हुआ और नगर निगम भी नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन किसी भी नोटिस का असर मस्जिद संचालकों पर नहीं हुआ। जब बात फैली और लोगों का विरोध सामने आना शुरू हुआ तो नगर निगम मंडी ने भी मौके पर जाकर काम रुकवाया, लेकिन बीते चार वर्षो में किसी ने समय रहते हुए इस काम को रूकवाने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया जाता तो दो बिस्बा भूमि पर मस्जिद का पुराना गुंबदनुमा ढांचा आज दो मंजिल की शक्ल नहीं लेता। दो विस्वा भूमि पर स्थित मस्जिद आज अवैध निर्माण करते हुए दोगुनी जगह पर खड़ी हो गई है। बता दें कि जेल रोड़ स्थित यह मस्जिद पहले सडक़ से काफी पीछे और गुम्मदनुमा शक्ल में हुआ करती थी।
इस दौरान नगर परिषद की तरफ से नोटिस भी जारी हुए, लेकिन काम नहीं रोका गया। इसके बाद धीरे-धीरे दूसरा लैंटल भी इसी तरह से डाल दिया गया। ये तो मंडी के समाज सेवी गोपाल कपूर और अन्य हिंदू संगठन समय पर नहीं जागते तो मस्जिद में तीसरा लैंटल डालने की भी प्रकिया शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन नगर निगम मंडी की टीम ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रूकवा दिया। जिससे साफ है कि पिछले चार वर्षो में मस्जिद संचालकों द्वारा किए गए जा रहे अवैध निर्माण को गंभीरता से नहीं लिया गया। लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कब्जा होने के बाद भी लोनिवि के अधिकारियों ने भी उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई। वहीं नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि नगर निगम की तरफ से समय-समय नोटिस दिए गए। इसके बाद भी जब काम नहीं रोका गया तो नगर निगम ने खुद जाकर काम रूकवाया है। उन्होंने कहा कि इस निर्माण के लिए कोई अनुमति नगर निगम ने नहीं दी है। नियमानुसार अब अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मंडी में दर्जनों ऐसे अवैध निर्माण वाले भवन
मंडी शहर में सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे भवन हैं, जो कि नियमों को धत्ता बनाते हुए तैयार किए गए। बिना नक्शे पास करवाये और टीसीपी नियमों की अनेदखी करते हुए भवन निर्माण कार्य हुए हैं। नगर निगम के गठन के समय शामिल किए गए क्षेत्रों में तो पिछले दो वर्षों में ऐसे सैंकड़ों भवन खड़े कर दिए गए हैं, जिन्हें किसी भी सूरत सही नहीं ठहराया जा सकता है।
306 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस
नगर निगम मंडी ने 306 ऐसे लोगों को नोटिस दिए है, जिन्होंने बिना अनुमति के निर्माण किए हैं। मस्जिद का मुद्दा उठने बाद नगर निगम मंडी अब अवैध कब्जाधारियों के विरूध कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। नोटिस देने के बाद इन पर नगर निगम सुनवाई तेज करेगा। निर्धारित समय अवधि के अंदर अगर नोटिस का संबंधित रसूखदार व्यक्तियों को जबाव नहीं दिया गया तो उसके खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगे।