विकास-रोजगार ठप, सीपीएस-कैबिनेट रैंक पर हो रहा ज्यादा खर्चा

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विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष, सीपीएस-कैबिनेट रैंक पर हो रहा ज्यादा खर्चा

आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते विकास के काम रुक गए हैं और रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया है। इन हालातों में प्रदेश विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सीपीएस के अलावा और भी कई कैबिनेट रैंक देकर सरकार खर्चे कर रही है, मगर यहां कर्मचारियों को देने के लिए वेतन का पैसा नहीं है और पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री उन्हें व प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि दोषी इस सरकार की व्यवस्थाएं हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आर्थिक स्थिति पर सदन में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि नियम 67 में भी हमने इस आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा का प्रस्ताव दिया था। प्रदेश जानना चाहता है कि वस्तुस्थिति क्या है। जब सदन चलता है, तो पहले जानकारी सदन को दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूरा देश प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर चुका है।

कर्मचारी को पहली तारीख को वेतन नहीं मिला, पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम यही कहते हैं कि इसके लिए हम दोषी नहीं, पूर्व सरकार ने लोन ले रखा था, उस कारण से हालात ऐसे हुए। विपक्ष के नेता ने कहा कि भाजपा सरकार के आखिरी साल में बजट 64506 करोड़ का था। वर्तमान सरकार के पहले साल में 63712 करोड़ रुपए का बजट इस सरकार में बना, जो कि एक हजार करोड़ कम था। इससे पता चलता है कि हालात खराब हो रहे थे। हमारी सरकार के समय में हमने 48 हजार करोड़ के आसपास का लोन लिया, जिसमें से 38 हजार करोड की ऋण वापसी भी की गई। कांग्रेस सरकार में लोन की किस्तें भी नहीं दी जा रही हैं।

दवाब में बंद किए क्रशर

वित्तीय स्थिति पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पैसा मित्रों पर लुटाया जा रहा है और खुद भी लिया जा रहा है। उन्होंने हमीरपुर जिला में जमीन बेचने के मामलों को उठाया। उन्होंने एचआरटीसी डिपो का मामला उठाया, जिसकी जमीन एक लाख 62 हजार की खरीद और वही जमीन छह करोड़ 72 लाख में एचआरटीसी को बेच दी गई। उन्होंने सीधे सीधे सीएम कार्यालय से जुड़े अधिकारी पर आरोप जड़े। सरकार के दवाब के चलते उनके अपने क्रशर भी बंद पड़े हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इससे 300 लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है।

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