सरकार के संस्पेड करने आर्डर पर कार्य-कार्यालय बंद करने की दी दोटूक चेतावनी
आवाज जनादेश
सरकार के संस्पेड करने के आर्डर जारी किए जाने के बाद भी पटवारी एवं कानूनगो संघ ने अपने आंदोलन को जारी रखते हुए अधिक दबाव बनाए जाने पर अब कार्य व कार्यालय पूरी तरह से बंद करने को चेताया है। साथ ही पटवारी-कानूनगो संघ हिमाचल प्रदेश ने अपनी मांगों को पूरा किए जाने तक ऑनलाईन कामकाम पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आम लोगों को जरूरी प्रमाण-पत्र बनने सहित अन्य कामकाज अधर में लटक गए हैं। पटवारी एवं कानून संघ प्रदेश की ओर से गुरूवार को ब्यान जारी करते हुए कहा गया है कि सरकार बनने के बाद से ही पटवारी एवं कानूनगो द्वारा सरकार के कार्य को प्राथमिकता दी है, और जो भी कार्य सरकार द्वारा जनहित में कार्य किए गए है, उसमें पटवारी कानूनगो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके उपरांत भी सरकार द्वारा पटवारी एवं कानूनगो के हितों को नजर अंदाज करते हुए महासंघ से बिना कोई बात किए पटवारी कानूनगो के जिला कैडर को राज्य स्तर पर करने का निर्णय लिया गया, जो कि पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, पटवारी एवं कानूनगो महासंघ सरकार से सकारात्मक बात करने के लिए हमेशा तैयार है, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमे मिलने का समय व तिथि सूचित की जाए।
पूर्व पटवारी-कानूनगो संघ ने दिया समर्थन
पटवारी-कानूनगो संघ कांगड़ा के पूर्व अध्यक्ष प्यारे लाल शर्मा ने भी सरकार से पटवारी-कानूनगो संघ की मांगों पर विचार करने की बात कही है। पटवारी राज्य कैडर किए जाने का विरोध कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सरकार व संघ के पदाधिकारियों को बैठकर समस्या के समाधान को बात करनी चाहिए, जिससे आम जनता को परेशान न होना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व पटवारी-कानूनगो के भी मामले को लेकर सडक़ों पर उतरने का ऐलान किया है। जल्द ही मसले पर उचित समाधान न होने पर पूर्व कर्मियों को मैदान में उतरना पड़ेगा। प्यारे लाल शर्मा ने कहा कि सीएम खुद हस्तक्षेप करके इस मामले में उचित कार्रवाई करें।
