प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विद्युत क्षमता को बढ़ाने की उम्मीद अब केंद्र सरकार से जुड़ गई है। बिजली बोर्ड योजना की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलती है तो 90-10 के अनुपात में करीब सौ रुपए की राशि प्रदेश में बिजली बोर्ड को मिलेगी और इस राशि से ग्रामीण इलाकों में नए ट्रांसफार्मर और लाइनों को बदलने का काम शुरू हो पाएगा। राज्य बिजली बोर्ड अब पूरी तरह से केंद्र पर इस योजना की स्वीकृति को लेकर प्रयासरत है। गौरतलब है कि राज्य बिजली बोर्ड ने करीब सौ करोड़ रुपए की योजना ग्रामीण इलाकों में वोल्टेज की समस्या को खत्म करने के लिए तैयार की है। इस योजना को स्वीकृति के लिए विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा गया है और अब इस योजना पर 25 करोड़ रुपए में काम शुरू करने की बात कही जा रही है।
अब बिजली बोर्ड ने पूरी योजना को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने और केंद्र के अनुदान पर ही ग्रामीण इलाकों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की स्वीकृति मिलती है तो बिजली बोर्ड के लिए बड़ी राहत का कदम होगा। बोर्ड को आगामी कार्रवाई में योजना को पूरा करने के लिए ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली बोर्ड अपनी पूरी योजना को 10 फीसदी खर्च पर पूरा कर लेगा। खास बात यह भी है कि केंद्र से अनुदान के रूप में मिलने वाले 90 करोड़ रुपए पर बिजली बोर्ड को किसी तरह का ब्याज देने की चिंता नहीं रहेगी।
