बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोग द्वारा कार्यशालाएं, आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई जाएगी मांगें -वन्दना

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शिमला, 27 जुलाईः राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जाएगी। यह जानकारी आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा वन्दना कुमारी ने अतिरिक्त उपायुक्त शिमला के कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान दी।
   उन्होंने कहा कि सम्बद्ध विभाग बच्चों के अधिकारो व सुरक्षा के हित में विभिन्न कानूनों का समुचित रूप से पालन व क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा सभी जिलों का भ्रमण कर सम्बद्ध विभागों से प्रत्येक स्तर पर जानकारी प्राप्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न बालाश्रमों, बाल सुधारगृहों, ओपन शैल्टर होम तथा स्कूलों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के सम्बन्ध में किए जा रहे विभागीय प्रयासों की जानकारी एकत्र कर इसमें और अधिक सुधार करने के प्रयास किए जाएंगें।
 उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान सभी सम्बद्ध विभाग बाल अधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोताही को बर्दाशत नहीं किया जाएगा।
 उन्होंने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोग द्वारा कार्यशालाएं, परामर्श सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष यह सुझाव रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के अन्य सदस्य जिनमें शैलेन्द्र बहल, सुचित्रा ठाकुर, सपना बंटा, अरूणा चैहान तथा कुसुम वर्मा के सहयोग से बाल अधिकारों एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा तैयार कर क्रियान्वित किया जाएगा।
 उन्होंने जिला शिमला में बच्चों के संरक्षण एवं अधिकारों बारे चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को बाल स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों में बढ़ रही नशावृति को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व अन्य विभाग सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने जिला में चल रहे बाल-आश्रमों व सुधार आश्रमों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विभाग बच्चों का नशे के प्रति आकर्षण रोकने के लिए सामाजिक जागरण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।  
अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आयोग की अध्यक्षा द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डी.के. शर्मा तथा सदस्य डी.के. मांटा, सदस्य अरूणा चैहान, बाल कल्याण कमेटी की सदस्य पुजा शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी ईरा तनवर, श्रम निरीक्षक सतीश कुमार कौशल भी उपस्थित थे।  

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