10 को जिला के पुगल में 258 प्रभावितों को दी जाएगी भूमि
शिमला —पौंग के हजारों विस्थापितों में से 258 लोगों को अभी राजस्थान में जमीन का आबंटन किया जाएगा। इन विस्थापितों को 10 जुलाई को बीकानेर जिला के पुगल में जमीन मिलेगी। विस्थापितों के साथ प्रदेश के अधिकारी भी वहां जाएंगे, जो जमीन का कब्जा दिलाने में मदद करेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से इसकी सूचना प्रदेश सरकार को आई है, जिसके बाद यहां अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। 258 विस्थापित वह लोग हैं, जिनको हाई कोर्ट ने जमीन का आबंटन करने के लिए कहा था। हाई कोर्ट में इससे संबंधित कई मामले चल रहे हैं जिसमें धीरे-धीर फैसले आ रहे हैं। पौंग डैम बनने के कारण प्रदेश के 16 हजार 352 लोग विस्थापित हो गए थे। सालों से यह लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। अभी तक राजस्थान सरकार इनमें से 9196 विस्थापितों को ही वहां पर जमीन दे सकी है। बता दें कि इन लोगों को राजस्थान सरकार ने बॉर्डर एरिया पर जमीन दी थी, जहां पर न तो पानी की व्यवस्था थी और न ही वहां पर खेती ही हो सकती है। ऐसे में कई लोग उस जमीन को बेचकर आ चुके हैं, वहीं कइयों ने वह जमीन ली ही नहीं है। यहां पौंग डैम विस्थापितों ने अपनी उपजाऊ जमीन इसके निर्माण के लिए दे रखी है, लेकिन राजस्थान इन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। अदालतों से भी इनके हक में फैसले आए हैं, परंतु उन्हें अक्षरशः लागू नहीं किया जा रहा। 10 जुलाई को जिला कलेक्टर बीकानेर की अध्यक्षता में बैठक होगी जहां पर अन्य मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ यहां 258 विस्थापितों को उनके प्लॉट का आबंटन भी कर दिया जाएगा। अभी अनगिनत मामले अदालत में चल रहे हैं और वे लोग भी न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व में नेताओं के स्तर पर व अधिकारियों के स्तर पर कई दफा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इसमें गंभीरता नहीं दिखा रही।
सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाई है कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर एक कमेटी का गठन कर रखा है, जिसने भी अपनी सिफारिशों पर पौंग विस्थापितों को बेहतर स्थानों पर बसाने के लिए कहा है। यह कमेटी जल्दी ही स्टेट्स रिपोर्ट लेगी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी आगे हो रही कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा।
