सरकार ने 100 दिनों के निर्धारित लक्ष्यों का 88 प्रतिशत किया हासिल: जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) जैसी सभी केन्द्रीय योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है, लेकिन इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिली मामला था और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश को देश का एक स्वच्छ राज्य बनाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को आम लोगों, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों को शामिल कर इसे एक जन आन्दोलन बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवासहीन गरीबों को आवास प्रदान किए जाने चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि शिमला तथा धर्मशाला शहरों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत 4363 करोड़ रुपये की 112 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माणाधीन हैं और इसे शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अम्रुत योजना पर कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की 19 मंडियों को ई-नाम के अंतर्गत लाया गया है और परियोजना के अंतर्गत और अधिक मंडियों को शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 2994 पंचायतों को भारत नेट परियोजना चरण-2 के अंतर्गत ब्रॉड बैंड क्नेक्टिविटी प्रदान की जा जुकी है। उन्होंने शेष पंचायतों को शीघ्र यह सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि राज्य, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग सात महीनों के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 694 घोषणाएं की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र को शामिल करने के अलावा और अधिक किसानों, जिन्होंने ऋण नहीं लिया है को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए ताकि राज्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि कम से कम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा वृद्धि करके समर्थन मूल्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में यह योजना कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 80 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बजट 2018-19 में शामिल की गई 30 नई योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए मानसून सत्र से पहले इन सभी योजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘गुड़िया हेल्पलाईन 1515’, ‘शक्ति ऐप’ तथा ‘होशियार सिंह हेल्पलाईन’ जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि ये योजनाएं वास्तविक रूप से लाभकारी बनें।