आवाज़ जनादेश शिमला : राज्य में क्रियान्वित की जा रही सभी केन्द्रीय योजनाओं तथा प्रदेश मंत्रिमण्डल में स्वीकृत योजनाओं सहित मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर संबंधित विभागों को विकास खण्ड-वार प्रगति रिपोर्ट तैयार करने तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज यहां राज्य में वर्ष 2014 से 2018 के बीच सामाजिक कल्याण के लिये शुरू की गई केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत व समर्पण की भावना के साथ कार्य करें, क्योंकि सामाजिक कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज कल्याण की योजनाओं को समाज के हर वर्ग यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करना तथा उनके जीवन स्तर को सम्मानजनक सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2014 के उपरांत अनेक ऐसी योजनाओं की शुरूआत की है जो देश की अधिकांश आबादी को लाभान्वित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं का राज्य में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, वर्तमान राज्य सरकार ने छोटी सी अवधि में अनेक ऐसी योजनाओं की घोषणा की है और मंत्रिमण्डल में स्वीकृत की हैं, जिससे समाज का बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है।
विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री जन औषधी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, मेक इन इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजीटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, जैविक खेती पोर्टल, स्त्री स्वाभिमान योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऐसी महत्वकांक्षी योजनाएं हैं, जो समाज के लगभग हर व्यक्ति को लाभान्वित कर रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने सामाजिक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक शत-प्रतिशत डिजीटल भुगतान से सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं के लाभार्थियों को की जाने वाली अदायगी तथा उनका पूरा ब्योरा तैयार कर जल्द से प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने राज्य में जिन नई योजनाओं की घोषणा की है, उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए और नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सीधा बैंक हस्तांतरण योजना को सुनिश्चित बनाना प्रत्येक विभाग का दायित्व है और बैंकों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए।
इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुति भी दी गई।
बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीति सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, डा. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, जगदीश चौहान, सचिव डॉ. अरूण शर्मा, डा. आर.एन. बत्ता, डा. पूर्णिमा चौहान, प्रधान मुख्य अरण्यपाल ए.सी. शर्मा, सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
