आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
सरकार ने बजट में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। शिक्षा सहित कई विभागों में नई भर्तियां शुरू करने की पहल की तैयारी भी है। सरकार करीब 25 हजार को नौकरी प्रदान करेगी। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से महाविद्यालयों, विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे।
सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक हजार बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित करेगी। सरकार इन रूटों के लिए बस अथवा टैंपों ट्रैवलर की खरीद पर ई-व्हीकल के लिए 40 प्रतिशत और डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। इसके के लिए 66 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
सुक्खू ने कहा कि इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1,000 कर्मियों को नियमित किया जाएगा। सरकार की ओर से वर्ष 2025-2026 के दौरान राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों में सुधार के लिए आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, एएनएम के 82, जेओए (आईटी) के 42 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा कई विभागों में भी पद भरने की तैयारी है।
हमीरपुर जिले के सभी कार्यालयों में ई-वाहन
सरकार प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के पहले चरण में 2025-2026 के दौरान हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के स्थान पर ई-वाहनों को परिवर्तित करने की
शुरूआत करेगी।
विभाग के माध्यम से 50 कैंपस इंटरव्यू करवाने का रखा लक्ष्य
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से वर्ष 2025-2026 के लिए 50 कैंपस इंटरव्यू करवाने का का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना में पात्र आवेदकों को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 2 करोड़ 91 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।
पुलिस कांस्टेबल के 500 पदों पर पदोन्नति परीक्षा भी होगी
पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित बी-1 परीक्षा लगभग 500 पदों के लिए करवाई जाएगी। इसकी अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी, उक्त परीक्षा को वर्ष 2017 के बाद से अभी तक नही करवाया गया है। इसके अलावा विभाग में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाना प्राथमिकता रहेगी।
कनिष्ठ अभियंताओं के 65 और सहायक अभियंताओं के 5 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे
सरकार वित्त वर्ष 2025-2026 में भी विभिन्न सरकारी विभागों एवं निकायों से प्राप्त ई-टैक्सी की मांग अनुसार पात्र आवेदकों को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करना जारी रखेगी।
1276 पैरा पंप ऑपरेटरों और 500 पैरा फिटरों के पद भी भरे जाएंगे
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के जलशक्ति विभाग में 4 हजार 500 पैरा कर्मचारियों, जिनमें 2,500 मल्टीपर्पस वर्कर, 1276 पैरा पंप ऑपरेटर, 500 पैरा फिटर, 92 पैरा कुक और 132 पैरा हेल्पर की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
मैहली, चैतड़ू के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में मिलेंगी 650 नौकरियां
शिमला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश एवं उद्योग संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में शिमला के मैहली और कांगडा के चैतडू में स्थापित किए जा रहे साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क पर कार्य पूरा किया जाएगा। इससे लगभग 500 से 650 युवाओं को नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। उभरती प्रौद्यौगिकियों का उपयोग कर जन साधारण के जीवन को और बेहतर बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों की भी अपार संभावनाएं हैं।
विकास को गति देने का प्रयास, खर्चे कम करने का जिक्र नहीं
बजट में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया गया है। गांव की आर्थिकी को मजबूत करने, आम लोगों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि, बागवानी के साथ ही उद्योग और पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है। बजट में कर्मचारी, किसान, बागवान हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणा कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों वाले प्रदेश में कैसे आय बढ़ेगी, आर्थिक संसाधन जुटाए जाएं, इसका जिक्र नाममात्र ही है।
खर्चे कम करने की भी बात नहीं की गई है। बजट में की गई घोषणाओं से कृषि और बागवानी को मजबूती मिलेगी। हमीरपुर में स्पाइस पार्क स्थापित होने से मसाला उत्पादन और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में छह रुपये की वृद्धि, मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 30 से 40 रुपये, गेहूं के एमएसपी को 40 से 60 रुपये करने की घोषणा की गई है। ऊना जिले में 20 करोड़ रुपये की लागत से पोटेटो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, खेतों को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाने को ‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ में सोलर फेंसिंग जैसे फैसले लिए गए हैं। इससे कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
घुमंतू भेड़पालकों के लिए विशेष योजना, मछुआरों को नई नाव खरीदने पर 40 से 60 प्रतिशत तक अनुदान, 20 हजार से अधिक मछुआरों और मछली पालक किसानों की रॉयल्टी दर 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने जैसी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। बजट में पर्यटन को भी खास तवज्जो दी गई है।
