सुक्खू सरकार ने किराएदारों, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर डाला आर्थिक बोझ : भाजपा
बिजली सब्सिडी खत्म कर कांग्रेस ने जनता के साथ किया विश्वासघात : विपिन परमार
शिमला 22 मई 2026
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी से जुड़े नए फैसले पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली सुक्खू सरकार अब जनता को महंगे बिजली बिलों का झटका दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में लाखों उपभोक्ताओं को मई महीने में भारी-भरकम बिजली बिल थमाकर कांग्रेस सरकार ने अपना जनविरोधी चेहरा उजागर कर दिया है।
विपिन परमार ने कहा कि सरकार द्वारा दो से अधिक मीटर वाले घरों पर बिजली सब्सिडी समाप्त करने का फैसला सीधे तौर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर आर्थिक हमला है। प्रदेश में लगभग तीन लाख उपभोक्ता इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। जो लोग पहले मामूली या शून्य बिल भरते थे, आज उन्हें सैकड़ों और हजारों रुपये के बिल दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावों के दौरान बड़े-बड़े वादे कर जनता से वोट लिए, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हीं वादों से पीछे हट गई। आज स्थिति यह है कि एक यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को भी बिल भरना पड़ रहा है। भाजपा का मानना है कि यह फैसला पूरी तरह गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर मकान और मीटर हैं, उन्हें तो सब्सिडी मिल रही है, लेकिन किराए के कमरों में रहने वाले गरीब, मजदूर, छात्र और नौकरीपेशा लोग बिना सब्सिडी के भारी बिल भरने को मजबूर हैं। इससे मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा हो रही है।
विपिन परमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की आर्थिक बदहाली का बोझ आम जनता पर डाल रही है। बिजली, पानी, डीजल, बस किराए और अन्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी कर जनता की कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न नीति है और न नियत, केवल जनता पर आर्थिक बोझ डालने की मानसिकता है।
उन्होंने कहा कि भाजपा इस जनविरोधी फैसले का लगातार विरोध करेगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी का अंतर समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।
