हर्षवर्धन बोले, माइनिंग लीज के लिए मेटल स्कै्रप ट्रेड कॉरपोरेशन से समझौता, सुन्नी-अर्की में दो चूना पत्थर खदानों की होगी नीलामी , राज्य सरकार के फैसले से राजस्व में होगी बढ़ोतरी
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के उपक्रम मेटल स्कै्रप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते के तहत प्रदेश में खनन पट्टे (माइनिंग लीज) और केंपोजिट लाइसेंस की ई-ऑक्शन सुविधा उपलब्ध होगी। निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति और एमएसटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन आनंद ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला जिला की सुन्नी तहसील और सोलन जिला की अर्की तहसील में दो चूना पत्थर खदानों की नीलामी करने जा रही है। इन खदानों से निकलने वाला चूना पत्थर बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होगा, जिसका सीमेंट, स्टील, शीशा और उर्वरक उद्योगों में उपयोग हो सकेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन खनिज खदानों की नीलामी से जहां प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम और पुनीत गुलेरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को दो माह में 2.85 करोड़ का लाभ
एचपीजीआईसी की बैठक बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन
बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट को दी मंजूरी
शिमला में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 231वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 231वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बोर्ड ने राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के सात प्रतिशत लाभांश 50,06,978 रुपए के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की। यह लाभांश राज्य सरकार के पांच प्रतिशत के मानक से दो प्रतिशत अधिक है। उद्योग मंत्री ने अप्रैल से मई, 2024 के दौरान निगम के बेहतर प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि निगम ने लगभग 2.85 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया है।
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों को मंजूरी देने के अलावा, बोर्ड ने इस अवधि के लिए निगम के 1.33 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट को भी मंजूरी दी, जिससे निगम को लगभग 10 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है। निगम के प्रबंध निदेशक अरिंदम चौधरी ने बोर्ड को निगम द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया। बैठक में प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम और निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति भी उपस्थित थे
