आवाज़ जनादेश/ शिमला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के महज़ दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक व गहमागहमी चरम पर है। जहाँ मौजूदा भाजपा सरकार का यह आखरी बजट सत्र है वही पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी शक्ति के साथ सियासी चौरस खेलने में लगे हुए हैं। वीरवार को प्रश्नकाल के बाद सदन में विधायकों की जासूसी का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा कि पेगासस न मिला, तो इन्होंने पीएसओ ही पेगासस बना लिए। सर्विलेंस अपराधियों का होता है,विधायकों का नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार पीएसओ के माध्यम से विधायकों की जासूसी करवा रही है। अधिकारी पीएसओ को मैसेज कर पूछता है कि विधायक की लोकेशन क्या है? वह कहां जा रहा है? क्या कर रहा है। इस तरह की जासूसी को नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों के विशेषाधिकार का हनन बताया है।
मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की और इशारा करते हुए कहा कि आपको सत्तापक्ष के विधायकों पर भी विश्वास नहीं रहा। जिस भी अधिकारी ने विधायक की जासूसी का मैसेज किया है उस पर कार्रवाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने ऊना के कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा का मामला उठाते हुए भी कहा कि रायजादा के पाससुरक्षाकर्मी नहीं हैं। तो उनके स्टाफ को ही बोल दिया कि वह विधायक की जानकारी देते रहें। रायजादा ने कहा कि इस तरह से विधायक की रैकी न की जाए।
मुख्यमंत्री बोले,अपना सोर्स बताएं,अगर सही होगा तो करेंगे कार्यवाही
प्रश्न के जबाब में सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएलए की लोकेशन पहले भी पता करते रहे हैं। पहले भी पूछा जाता रहा है कि आपकी लोकेशन कहाँ है। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा विधायकों की जासूसी के कोई आदेश नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि विधायक को उनकी सिफारिश से उसके विश्वास का पीएसओ दिया जाता है। अनेक बार विधायकों को काले झंडे दिखाए जाते हैं,उनकी सुरक्षा की ज़िमेदारी सरकार की है,उनकी सुरक्षा के लिए सूचना ली जाती है।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार की तरफ से पुलिस या सीआईडी या अन्य किसी भी विभाग को विद्यायक की लोकेशन जानने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। यह बात गैर जिम्मेदाराना है और इसकी कोई जरूरत भी नही। जानकारी किसी मूवमेंट या कार्यक्रम की ली जा सकती है क्योंकि एसएलए जनता के चुने हुए प्रतिनिध है और इनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।
ऊना में अवैध फैक्टरी में ब्लास्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फैक्टरी मालिक को हिरासत में लिया गया है। गहनता से छानबीन के आदेश जारी किए गए हैं। इस घटना में मरने वालों के प्रति दुःख जाहिर किया है।
डॉक्टरों की चली आ रही हड़ताल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा की डॉक्टर्स से बातचीत हुई है। उन्होंने अपने बात रखी है। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जिसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा।
