मुख्यमंत्री की ड्रीम योजना से 87 हजार आवेदन में लगे पंख ,उड़ाए सरकार के होश

हर घर में गैस कनेक्शन वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बने, इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर ने बजट में ये पहल की थी। उस समय अनुमान था कि हिमाचल में शायद 35 हजार के करीब गैस कनेक्शन देने पड़ेंगे, लेकिन सरकार के पास जिस रफ्तार से आवेदन आए, उसके होश उड़ गए हैं। राज्य सरकार के पास गृहिणी सुविधा योजना में अब तक 87 हजार आवेदन आ चुके हैं। राज्य सरकार एक गैस कनेक्शन पर 3500 रुपये खर्च करेगी। इस तरह 87 हजार आवेदनों के लिए 30 करोड़ से अधिक की रकम खर्च करनी होगी। उधर, राज्य सरकार ने इसके लिए बजट का प्रावधान महज 12 करोड़ रुपये  किया है।

रिकार्ड तोड़ आवेदन आने के कारण सरकार इस योजना में हल्का सा फेरबदल कर सकती है। पहले ये प्रस्तावित था कि सभी को मांग के अनुसार गैस कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन अब कैटेगरी के हिसाब से कनेक्शन दिए जाने पर विचार चल रहा है। सरकार पहले अंत्योदय परिवारों व गरीबों को कनेक्शन देगी। एपीएल यानी अबव पावर्टी लाइन परिवारों को सबसे अंत में कनेक्शन दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उज्जवला योजना की तर्ज पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृहिणी सुविधा योजना तो शुरू लेकिन इस योजना के आवेदनों ने सरकार को भी हैरत में डाल दिया है।

                      हर घर को गैस सिलेंडर की सुविधा से जोडऩे के लिए सरकार ने इसी साल ये योजना आरंभ की है। इसके लिए 34 हजार नि:शुल्क  कनेक्शन दिए जाने का प्रारंभिक लक्ष्य था। सरकार के पास उम्मीद से कहीं अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। शिमला जिला में सरकार 3647 गैस कनेक्शन बांटेगी। शिमला में 1 लाख, 97 हजार 102 राशन कार्ड बने हैं। 3647 परिवारों में गैस कनेक्शन नहीं हैं। इसी तरह हर जिला से भारी संख्या में आवेदन आए हैं। जयराम सरकार का मकसद दो साल के भीतर सभी घरों में एलपीजी सिलेंडर देना है। जो परिवार उज्जवला योजना में शामिल नहीं हो पाए, उन सभी को भी कनेक्शन मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हों। वर्ष 2018-19 के लिए 12 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है, परंतु इतने अधिक आवेदन आने के बाद ये बजट कम होगा। ऐसे में सरकार कैटेगरी के हिसाब से कनेक्शन देने पर विचार कर रही है। पहली प्राथमिकता अंत्योदय परिवारों के लिए होगी।