आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल सरकार राज्य में 500 ग्रीन पंचायतें बनाने जा रही है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह लक्ष्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। इनमें से हर पंचायत में 500 किलोवाट का सोलर मॉडयूल लगेगा और पंचायत अपने इस्तेमाल के लिए सात लाख यूनिट बिजली बना पाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए राज्य सरकार पैसा देगी। पहले चरण में 25 पंचायतों के लिए 50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हो गई है। एक पंचायत में एक सोलर माड्यूल पर दो करोड़ खर्च होंगे। पंचायत को इसके लिए उपयुक्त जमीन देनी होगी। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह काम अभी हिम ऊर्जा को दिया गया है। हिम ऊर्जा इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लगाएगा, जबकि बाकी धनराशि का इंतजाम वल्र्ड बैंक के वर्तमान में चल रहे ऊर्जा क्षेत्र की प्रोजेक्ट में 25 फीसदी वृद्धि करके किया जाएगा। इसके लिए औपचारिकताएं शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वल्र्ड बैंक प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का है और इसमें बिजली बोर्ड से लेकर ऊर्जा निदेशालय जैसे सभी विंग काम कर रहे हैं।
एक योजना यह भी है कि मंडी के थाना पलौन प्रोजेक्ट को मिलते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाए। इसे भारत सरकार के इकोनामिक अफेयर्स मंत्रालय को भेजा जाएगा। राज्य सरकार सोलर प्रोडक्शन में अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती है। इसके लिए पंचायतों को मोटिवेट करने के लिए ग्रीन पंचायत स्कीम को लांच किया गया है। राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में सोलर विद्युत में उत्पादन को और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए नए प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। सोलर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने से राज्य कि कुल एनर्जी ग्रीन हो जाएगी, जिसके और इन्सेंटिव भी हिमाचल को मिलेंगे। इससे पहले हिमाचल का अधिकांश विद्युत प्रोफाइल हाइडल का है, जो पहले ही ग्रीन सेक्टर में है।
