प्रदेश में 31 अक्तूबर तक हर गांव में कार्यक्रम के दौरान किसानों को मिलेगी फसल बीमा पॉलिसी
आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला
कृषि विभाग इन दिनों प्रदेश भर में विशेष अभियान चला रहा है। ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के तहत कृषि विभाग किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी दे रहा है। 31 अक्तूबर तक चलने वाला यह अभियान हर गांव तक पहुंचेगा। आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया-75 अभियान के अंतर्गत घर-घर वितरण अभियान मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।
इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कृषि निदेशक कुमद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभिमान मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ का शुभारंभ 20 फरवरी, 2022 को किया था, जिसका उद्देश्य देशभर के उन किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पॉलिसी दस्तावेज पहुंचाना है, जिन्होंने यह बीमा लिया है। इसमें किसानों के बीमा से जुड़े दस्तावेज दिए जाते हैं। इससे पहले उनके पास बीमा का कोई पुख्ता सबूत नहीं होता था केवल एक ही रसीद दी जाती थी जिसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल के नुकसान का दावा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस आयोजन के दौरान सभी जिलों में कृषि विभाग के अधिकारी तथा कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
खरीफ की फसल पर दो, रबी पर 1.5 फीसदी प्रीमियम दर
कृषि विभाग द्वारा संभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में मक्की व धान तथा रबी मौसम में गेहूं तथा जौ की फसलें सम्मिलित की गई है। इसके अंतर्गत किसानों के लिए प्रीमियम की दर खरीफ में दो फीसदी तथा रबी के मौसम में 1.5 फीसदी है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में खरीफ मौसम में आलू, टमाटर, अदरक, मटर, बंदगोभी तथा गोभी और रबी मौसम में आलू, टमाटर लहसून तथा शिमला मिर्च सम्मिलित की है। इस अंतर्गत किसानों के लिए प्रीमियम की दर खरीफ व रबी दोनों मौसम में पांच फीसदी रखी गई है।
योजना के तहत अब तक 17,94,574 किसान कवर
कृषि निदेशक ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2018 से अब तक खरीफ 2024 तक कुल कवर किए गए किसानों की संख्या 17,94,574 तथा लाभान्वित किसानों की संख्या 5,40,621 है। इन दोनों योजनाओं में किसानों को 2016 से लेकर अभी तक 105.59 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं।
