आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि हम वाक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 के संशोधन का समर्थन करते है। यह भारत में सुधार का युग है, जहाँ दीर्घकालिक परिवर्तन की हवाएँ उच्च गति से बह रही हैं, ताकि पहले के खोए हुए अवसरों के कारण खोए समय को पकड़ा जा सके। प्रस्तावित वाक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य सही रूप से वाक्फ़ अधिनियम, 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य वाक्फ़ बोर्डों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। कई प्रमुख संशोधन पेश करके, विधेयक का लक्ष्य इन बोर्डों की असीमित शक्तियों के बारे में चिंताओं का समाधान करना है, जिससे विवाद और वाक्फ़ संपत्तियों के दुरुपयोग हुआ है। विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक वाक्फ़ बोर्डों द्वारा किए गए सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं का परिचय है। यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे दावों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया है, बिना उचित जांच के किसी भी संपत्ति को वाक्फ़ घोषित करने से रोकता है। वाक्फ़ बोर्डों के लिए सत्यापन की आवश्यकता भी सिस्टम में सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने में मदद करेगी। विधेयक द्वारा प्रस्तावित एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन वाक्फ़ बोर्डों के संरचना और कार्यप्रणाली में संशोधन है। वाक्फ़ अधिनियम, 1995 के धारा 9 और 14 में संशोधन के माध्यम से महिलाओं को लैंगिक विविधता पेश करके, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं का वाक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक कहना है। यह कदम समावेशिता को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के हितों पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा की इसके अलावा, विधेयक विवादों का समाधान करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए वाक्फ़ संपत्तियों के लिए संशोधित सत्यापन प्रक्रियाओं का परिचय देता है। इन प्रक्रियाओं में संपत्ति दावों की अधिक सख्त जांच शामिल होगी और कुछ मामलों में जिला मजिस्ट्रेटों के निरीक्षण भी शामिल हो सकता है। सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करके, सरकार का उद्देश्य वाक्फ़ संपत्ति दावों से उत्पन्न विवादों की संख्या कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वाक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रस्तावित संशोधन, वाक्फ़ बोर्डों की असीमित शक्तियों के बारे में उठाई गई चिंताओं का जवाब हैं। हाल के वर्षों में, कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां इन बोर्डों ने व्यापक भूमि को वाक्फ़ के रूप में दावा किया है, जिससे विवाद और दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।
