प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक
शिक्षा विभाग को आदेश सामान्य वरिष्ठता सूची करें तैयार
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए निर्धारित किए गए कोटे को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग में उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए 60 फीसदी कोटा हेडमास्टर से प्रोमोट होने वाले प्रधानाचार्यों के लिए, जबकि 40 फीसदी कोटा लेक्चरर से पदोन्नत होने वाले प्रधानाचार्यों के लिए रखा था। लेक्चरर से प्रधानाचार्य बने अध्यापकों ने अपने कोटे की कटौती को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह सभी प्रधानाचार्यों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करे। कोर्ट ने आदेश दिए कि प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता उनके कैडर में शामिल होने की तिथि से निर्धारित की जाए और इसी वरिष्ठता सूची से उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए उनकी उम्मीदवारी के निर्धारण पर विचार करे।
मामले के अनुसार 14 सितंबर, 2005 को प्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन कर शिक्षा विभाग में उपनिदेशकों के पदों के लिए प्रधानाचार्यों का अलग-अलग कोटा निर्धारित किया था। सरकार का कहना था कि टीजीटी के रूप में लंबे समय तक सेवा करने के बाद किसी अध्यापक को हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जबकि लेक्चरर के लिए 50 फीसदी कोटा सीधी भर्ती से और 50 फीसदी कोटा टीजीटी से पदोन्नति के लिए रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में लेक्चरर के रूप में नियुक्त व्यक्ति लाभकारी स्थिति में होता है, जो काफी कम समय में पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य बन जाता है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानाचार्यों का एक स्वतंत्र कैडर है, इसलिए यह कोई मायने नहीं रखता कि वे किस प्रकार से प्रधानाचार्य बने।
