रमेश ने कहा, “जीएसपीसी के ऊपर एसबीआई का सबसे ज्यादा कर्ज है, जोकि 1,200 करोड़ रुपये है। इसलिए आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार एसबीआई को जीएसपीसी को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जीएसपीसी गुजरात मॉडल के सबसे कामयाब कंपनियों में शुमार थी और इसने भारत के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया था।

रमेश ने कहा, “पिछले 70 सालों में केंद्र सरकार ने पहली बार उच्च न्यायालय में जीएसपीसी को बचाने के इरादे से आरबीआई के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है।” उन्होंने कहा, “कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और यह करदाताओं के ऊपर बोझ है।”