शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बिना आय सीमा से वृद्धजनों को दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय वृद्धजनों के एक महत्वपूर्ण वर्ग को लाभान्वित करेगा तथा उन्हें राहत पंहुचाने में कारगर साबित होगा। मंत्रियों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पैंशनरों को तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ता जारी करने के निर्णय का भी स्वागत किया है, जो लगभग 2,50 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह, शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार तथा उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की रीढ़ हैं और सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को नववर्ष के उपहार के तौर पर सही समय में यह लाभ प्रदान किया गया है, जिसके वे पात्र हैं। मंत्रियों ने पिछली राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए सेवा विस्तार तथा पुनर्नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्णय का भी स्वागत किया हैए क्योंकि पिछली सरकार ने भाई.भतीजावाद में शामिल पसंदीदा लोगों को लाभ पंहुचाया। उन्होंने पूर्व सरकार द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान लिए गए निर्णयों पर पुनः विचार करने के निर्णय का भी स्वागत किया है। मंत्रिमंडल ने आवारा तथा परित्यक्ता पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कार्य नीति तैयार करने के लिए मंत्रिमण्डलीय उप.समिति के गठन के निर्णय का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह एक गम्भीर समस्या है और ग्रामीण लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, क्योंकि यह जानवर फसलों को भारी क्षति पहुंचाते हैं।