आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां तय करने का अधिकार उपायुक्तों को देने की कवायद पर शिक्षक संघों ने एतराज जताया है। अधिकांश शिक्षक संघों ने निदेशालय भेजे सुझावों में छुट्टियों की तारीखों में ही कुछ बदलाव करने की मांग की है। प्रदेश के स्कूलों के लिए तैयार हो रहे छुट्टियों के नए शेड्यूल को लेकर सुझाव देने का बुधवार आखिरी दिन है। इसी माह सभी हितधारकों से चर्चा के बाद शिक्षा विभाग नए सत्र के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी करेगा।
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में जिला उपायुक्तों को मौसम की परिस्थितियों के अनुसार 20 छुट्टियां स्वयं तय करने की शक्तियां देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने बीते माह शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छुट्टियों का संभावित शेड्यूल जारी किया है। 15 जनवरी तक शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से इस बाबत सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसी माह के अंत में छुट्टियों का फाइनल शेड्यूल जारी होना है। इसके तहत ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियों में ज्यादा बदलाव होगा। त्योहारी छुट्टियां पूर्व की तरह रहेंगी। शीतकालीन स्कूल भी पहले की तरह ही एक जनवरी से 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों के संभावित शेड्यूल के तहत गर्मियों की 15 से 20 और मानसून की 20 से 25 छुट्टियां जिला उपायुक्त स्वयं मौसम की स्थिति को देखते हुए तय करेंगे।
उपायुक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा है कि कुल छुट्टियों की संख्या 40 से अधिक न हों।
सर्दियों की सात छुट्टियां भी इन स्कूलों में जिला उपायुक्त ही मौसम को देखते हुए करेंगे। इन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। 31 मार्च को परीक्षा परिणाम निकलने के बाद 1 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। यहां दिवाली की छुट्टियां पहले की तरह पांच ही रहेंगे। दो छुट्टियां दिवाली से पहले और दो बाद में मिलेंगी। कुल्लू जिला के स्कूलों में दशहरे के बाद पांच छुट्टियां दी जाएंगी। शीतकालीन स्कूलों में मानसून की सात छुट्टियां जिला उपायुक्त मौसम को देखते हुए तय करेंगे। दिवाली की छुट्टियां इन स्कूलों में तीन दिन की रहेंगी। दो छुट्टियां दिवाली से पहले और एक बाद में दी जाएगी।
जिला उपायुक्तों को संभावित शेड्यूल के तहत दिए गए बहुत अधिक अधिकारों का शिक्षक संघों ने विरोध किया है। निदेशालय पहुंचे अधिकांश संघों ने उपायुक्तों की जगह शिक्षा विभाग के पास ही यह शक्तियां रखने की मांग की है।उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार तक सुझाव मांगे गए हैं। जल्द ही सभी सुझावों और आपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार के ध्यानार्थ भेजी जाएगी।
