आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन स्थगन प्रस्ताव को सीएम सुक्खू ने स्वीकार करने की सहमति दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायकों की चर्चा का जबाव देते हुए पूर्व सरकार के कार्यकाल पर भी बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोविड के समय भाजपा सरकार की ओर से घोटाला किया गया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से आधी-अधूरी कार्रवाई की गई, और उनकी पार्टी के बड़े नेता को बचाया गया। आज वे सदन में भ्रष्टाचार पर चर्चा सदन में लेकर आए, और खुद उन्हीं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली करने के लिए भी चले गए। मुख्यमंत्री ने सदन में उठाए गए एक करोड़ के करीब राशन गड़बड़झाले मामले में बोलते हुए कहा कि थोक गोदाम देहरा के साथ 50 उचित मूल्य की दुकानें राशन की सप्लाई के लिए जोड़ी गई हैं। सरकार के निर्देशों पर देहरा गोदाम में जारी बिलों का निरीक्षण एक जनवरी 2023 से अक्तूबर तक किया गया।
बिलों में 18 बिल ऐसे थे, जिन्हें डिपोधारकों की ओर से अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन थोक गोदाम इंचार्ज संजीव कुमार ने उन्हें कैंसिल ही नहीं किया। इन बिलों में 1825 क्विंटल राशन था, जिसका सरकारी मूल्य 14 लाख 25 हज़ार 84 रुपए था। विभाग नेसिविल सप्लाई कारपोरेशन, जिसके माध्यम से गोदाम चलाया जा रहा था, पर जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग, कांगड़ा की ओर से 72 लाख 74 हज़ार 309 रुपए की पैनल्टी लगाई है। सिविल सप्लाई की ओर से इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। साथ ही कारपोरेशन की ओर से जुर्माने के विरुद्ध अपील सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स के पास दाखिल की गई। सतकर्ता विभाग की ओर से भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और छानबीन जारी है।
तथ्यहीन आरोप न लगाएं
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि पीडब्ल्यूडी को लेकर भी काफी बातें कही जा रही है। उन्होंने कहा कि तथाकथित आरोपों की तथ्यों के साथ जानकारी उपलब्ध करवाने पर उन मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपदा के समय में ऑन द स्पॅाट भी कई कार्यों को किए जाने के लिए टेंडर किए गए हैं और जीवन बचाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं।
