आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश की ओर से जो विषय आए हैं, उन पर मिल बैठकर चर्चा होगी। बीबीएमबी में हिमाचल का जो विषय है, उस विषय में आगे बढ़े हैं। शानन प्रोजेक्ट में हम किसी की फेवर करने के विषय में नहीं है। जो न्यायपूर्ण होगा, उसे करेंगे। ग्रीन बोनस मामले में कितना लाभ मिलना चाहिए। इसमें सभी हिली एरिया के लिए नीति बनानी होगी। वाटर सेस मामले में कोर्ट ने मना किया है। अभी कोई राज्य नहीं है। मना किये हुए हैं। फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा। खट्टर ने कहा कि एक विषय यह भी हिमाचल सरकार के समक्ष रखा गया कि मुफ्त बिजली का हिस्सा बढ़ना चाहिए। प्रदेश हित और देश हित में ऐसे बहुत से काम जरूरी हैं।
खट्टर ने कहा कि एक विषय यह भी हिमाचल सरकार के समक्ष रखा गया कि मुफ्त बिजली का हिस्सा बढ़ना चाहिए। प्रदेश हित और देश हित में ऐसे बहुत से काम जरूरी हैं। शिमला में जाठिया देवी नया शहर बसाने के मामले में खट्टर ने कहा कि यह केंद्र सरकार के विचाराधीन है। पंद्रहवें वित्तायोग के तहत नए शहरों को बसाने के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत 29 शहरों के प्रस्ताव आए हैं। इनमें से दस शहरों का चयन किया जाना है। 2 शहर पहाड़ी राज्यों में और 8 मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। राज्य सरकार ने यह मामला बैठक में भी उठाया है। हिमाचल सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव के अनुसार यहां की दावेदारी में पैरामीटर अच्छे हैं। इस पर जल्दी फैसला ले लिया जाएगा।
शानन प्रोजेक्ट को लेकर हुई बात’
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पानी के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। शानन प्रोजेक्ट के मामले में केंद्रीय मंत्री से बात हुई है। इन्होंने एक्ट की कॉपी मांगी है। इस बारे में हिमाचल सरकार भी एफिडेविट देगी कोर्ट में। पंजाब कोर्ट गया है। बीबीएमबी मामले पर भी बात हुई है। बीबीएमबी से एनओसी पानी पर खेल गतिविधियों के लिए देना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये नहीं लेना पड़ेगा। हाउसिंग से संबंधित इंडेक्स हमारे अच्छे हैं। दो घंटे केंद्रीय मंत्री ने बात सुनी है। पहले केंद्रीय मंत्री होंगे, जो राज्यों में जा रहे हैं।
