वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी उपमंडल दण्डाधिकारी रहे मौजूद
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
जिला में गत वर्ष आपदा से प्रभावितों के लिए जारी विशेष राहत पैकेज को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले के सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रैस भी की।
उपायुक्त ने कहा कि गत वर्ष आपदा से प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष राहत पैकेज जारी किया था। इसमें लाभार्थियों को मिलने वाले राहत राशि को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को आदेश दिए है इस वर्ष भी आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राहत सहायता में तीव्रता लाए। राजस्व विभाग का फील्ड स्टाफ कम से कम समय में लाभार्थियों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास करे।
उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रशासन का कार्य तुरंत होना चाहिए और प्रभावितों को हर संभव सहायता तीव्रता से मिलनी चाहिए। लोगों के कार्यों में किसी भी तरह की लेटलतीफी स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ राहत कार्यों में समय-समय पर फॉलोअप लेते रहें ताकि खामियों को जल्दी ठीक किया जा सके। इसके अलावा, निगरानी कर रहे अधिकारी भी निर्धारित समय पर समीक्षा करते रहे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी विशेष राहत पैकेज से जिला में 2235 प्रभावितों को सहायता प्रदान की गई है। गत वर्ष जिला में 389 घरों के पूरी तरह टूटने, 1551 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचने और 289 लोगों का कृषि, पशु एवं जमीन को हुए नुकसान पर सहायता प्रदान की गई है। जिला में राहत पैकेज के तहत 22 करोड़ रूपए की राशि आंबटित की गई है। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) ज्योती राणा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत कुमार सहित पटवारी और कानूनगो उपस्थित रहे।
