हिमाचल प्रदेश में छठे वेतनमान संशोधित एरियर का कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर भी यह आस पूरी नहीं हो सकी. हालांकि, सीएम सुक्खू ने राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 75 साल से ऊपर के पेंशनरों को पूरे एरियर के भुगतान करने की घोषणा की है।
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
शिमला: हिमाचल में लंबे समय से छठे वेतनमान संशोधित एरियर का इंतजार कर रहे 75 साल की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों या फैमिली पेंशनरों के लिए आजादी का 78 वां पर्व राहत की खबर लेकर आया है. प्रदेश के देहरा में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 75 साल की आयु पूरी कर चुके 30 हजार से अधिक पेंशनरों को पूरे एरियर के भुगतान करने की घोषणा की है, जो इसी वित्त वर्ष में किया जाएगा. वर्ष 2016 से पेंडिंग एरियर का भुगतान एकमुश्त या फिर किस्तों में होगा, इसका पता अधिसूचना जारी होने के बाद ही चलेगा.
वहीं, कर्मचारियों की डीए की आस पूरी नहीं हो पाई है. सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियां का भुगतान अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनरों का 9 हजार करोड़ का एरियर अभी पेंडिंग है, जिसका भुगतान करना खराब वित्तीय हालातों से गुजर रही सुक्खू सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है.
कर्मचारियों का डीए के लिए बड़ा इंतजार: हिमाचल में कर्मचारियों की 1 जनवरी 2023 से डीए की तीन किस्तें यानी 12 फीसदी देय है. जिसके लिए प्रदेश के लाखों कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी नहीं हुई है. ऐसे कर्मचारियों को 15 अगस्त के दिन सरकार से कम से कम डीए की एक किश्त जारी किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन देहरा में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कर्मचारियों को डीए की कोई घोषणा नहीं की गई. ऐसे में अब कर्मचारियों को डीए के लिए अभी और इंतजार करना होगा.
वहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नए महीने के पहले ही दिन एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त के दिन लाखों कर्मचारियों के लिए डीए की एक किस्त के भुगतान के ऐलान का इंतजार था. वहीं, कर्मचारी सुक्खू सरकार से लगातार डीए जारी करने की मांग कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कम से कम डीए की एक किस्त देने की मांग भी की थी. लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है।
