चरण 1, 2 और 3 में हिमाचल में अधिकांश ढाई सौ से एक हजार की आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ गए हैं। अब चरण-4 में छोटे गांव में सड़कें पहुंचाई जानी हैं।
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में हिमाचल प्रदेश में अब 100 आबादी वाले गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। चरण 1, 2 और 3 में हिमाचल में अधिकांश ढाई सौ से एक हजार की आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ गए हैं। अब चरण-4 में छोटे गांव में सड़कें पहुंचाई जानी हैं। इससे हिमाचल में ढाई सौ के करीब गांव को फायदा होगा। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के प्रोजेक्ट को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि चरण-4 में सड़कों की लंबाई 900 किलोमीटर के करीब है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। जिन ठेकेदारों को सड़कें बनाने के काम आवंटित किए गए हैं। उन्हें पांच साल तक सड़कों की रिपेयर करनी होगी। वह स्वयं सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। चंबा दौरे के बाद अब मंडी में सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोगों से भी सड़कों के बारे में बात की जाएगी। दौरे के बाद सचिवालय में अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक होनी है। इसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
निर्माण कार्यों में कोताही पर ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट
सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। समय समय पर विभाग की ओर से कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तीन बार नोटिस जारी होने के बाद इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल विंग को मजबूत किया गया है। विंग को जगह-जगह पर चल रहे निर्माण कार्यों की निरंतर गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जा सके।
