कसौली बस स्टैंड की कमियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से डेलिगेशन कर सकता है मुलाकात

आवाज जनादेश/ब्यूरो
जनसूचना के अधिकार(RTI) एक्टिविस्ट एवं प्रेसिडेंट एंटी ब्राइट एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राजीव कुमार कौंडल ने कसौली बस स्टैंड कि आरटीआई प्राप्त की है! जिसमें कई खामियां नजर आई कसौली बस स्टैंड ग्रांट एक्ट के तहत बना था जिसका कुल एस्टीमेट कॉस्ट14. 97 Crores कथा जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अप्रूव किया गया था! बस स्टैंड के डिजाइन एवं नक्शों के लिए दो कंपनी चार कंपनियों ने टेंडर भरा था! जिसमें रेनू खन्ना एंड एसोसिएट्स को टेंडर दिया गया जिसका तकरीबन 26,52000 कथा और बाद में यह बढ़ाया गया! इसके साथ साथ सीआईएल जोकि थर्ड पार्टी थी उसे निरीक्षण के लिए रखा गया जिसमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर 85000, सिविल इंजीनियर 75000 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 61000 बाद में इसे और बढ़ाया गया! पिरामिड बिल्डर्स वार्ड नंबर 5 मेन बाजार नालागढ़ एवं हेड ऑफिस पंचकूला कोई है टेंडर दिया गया! बाद में प्रोजेक्ट4.6165 Crores की बढ़ोतरी हुई! इसमें बताया गया कि बेसमेंट में बस स्टैंड बनेगा जिसमें तकरीबन 11 बसें खड़ी होगी और उपली तीन मंजिलों में कार पार्किंग होगी जिसमें साडे 400 से 500 गाड़ियां खड़ी होगी और तो टू व्हीलर खड़े होंगे! लेकिन राजीव कुमार कौंडल ने सवाल उठाए कि जब प्रोजेक्ट 14. 97 करोड़ का था तब प्रोजेक्ट कॉस्ट क्यों ऐड किया गया! जब हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं एस्टीमेट तैयार करते हैं पहले ही सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है! बाद में इन लोगों ने फायर फाइटिंग सिस्टम, नाला शिफ्टिंग, रैंप, वाटर टैंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं अन्य कार्य जोड़ें! बस स्टैंड के कार्य में पुअर वर्कमैनशिप,कंस्ट्रक्शन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं पाई गई, कई जगह से सीमेंट उखड़ रहा है और दीवारों पर भी दरारें नजर आ रही है! अभी जब बरसाते हुई तब बस स्टैंड कै लें टर से पानी टपकने लगा जब इस बारे में शिकायत की गई तब दोबारा हड़बड़ाहट में कैंट के अधिकारियों ने लेंटर के ऊपर सीसी फ्लोरिंग डाली! और दोबारा से ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए री रिटेंडर कर दिया! अभी बस स्टैंड का कार्य पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है कई जगह से लीकेज हो रही है और सलाभ आ रही है! लिफ्ट अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं है! और एलिवेटर नक्शों में स्टैक पार्किंग का प्रोविजन है लेकिन मौके पर अभी पर कुछ भी नहीं है! इसका डिजाइन भी सवालों के घेरे में है अगर बड़ी बस इसके अंदर नहीं जा सकती! एक्सपेंशन जॉइंट्स को दोबारा भरना सवालों के घेरे पर है! जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी! अगर जरूरत पड़ती है तो इस विषय पर डेलिगेशन दिल्ली रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के पास जाएगा और तथ्यों के साथ जो गड़बड़ियां एवं कमियां इस बस स्टैंड को बनाने में की है उसे उजागर करेगा जिस तरह पहले कसौली रोड जो ₹ 25 करोड़ लागत से बना था और 2 महीने के अंदर उखड़ गया था उसकी PIL संस्था द्वारा की गई थी और कसौली की जनता को उनके हकों का न्याय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिलया गया था! अगर जरूरत पड़ती है तो संस्था आगामी कार्रवाई के लिए कानूनी कार्रवाई भी अमल में ला सकती हैं!