आवाज़ जनादेश -: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का शिमला दौरा विवादों में आ गया है।धोनी शिमला एक एड फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में पांच दिनों के लिए आये है।सरकार ने धोनी को स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया है।कांग्रेस ने सरकार पर धोनी को स्टेट गेस्ट बनाये जाने पर सवाल खड़े किए है औऱ कहा है किसी भी खिलाड़ी को राज्य अतिथि बनाने से पहले सरकार को इसको लेकर नियम बनाने चाहिए थे। वंही सरकार ने धोनी को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने के आरोप लगाए है।
एड फ़िल्म की शूटिंग के लिए शिमला पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का दौरा राजनीतिक हो गया है ।कांग्रेस ने सरकार पर धोनी को राज्य अतिथि बनाने पर कई सवाल किए है ।कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने सरकार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि प्रदेश में किसी भी खिलाड़ी के आने पर राज्य अतिथि बनाये जाने को लेकर कोई नियम नही है सरकार पहले नियम बनाये जिससे पता चल सके कि किसको स्टेट का दर्जा देना है किसको नही।
सुखविंदर सिंह सुखु… कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
वंही सरकार की ओर से खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने जवाब देते हुए बताया है कि धोनी देश के प्रतिष्ठित ख़िलाड़ी है उनको संम्मान देना सरकार का दायित्व बनता है।धोनी को सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी चीजें सरकार ने उपलब्ध करवाई गई है ।कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सरकार की पहल पर हमेशा टिका टिपण्णी करती है जो सही नही है।धोनी देश के प्रतिभावान खिलाड़ी है उनको लेकर इस तरह की टिपणी करना उनका अपमान होगा ।कांग्रेस को खिलाड़ियों को लेकर इस तरह की टीका टिप्पणी नही करनी चाहिए
गोविंद ठाकुर…. खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश
विधानसभा मानसून सत्र चौथे दिन भी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया ।हालाँकि प्रश्न काल के दौरान सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली ।लेकिन पावर पॉलिसी पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन में पावर पॉलिसी में किए बदलाव पर सरकार पर निशाना साधा और सदन में जम हंगामा किया और सदन से वाकआउट किया ।
विपक्ष ने लगाया कि सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पावर पॉलिसी बदलाव किया है जिससे प्रदेश सरकार के साथ साथ जनता को नुक्सान होगा ।विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया । नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा बिजली प्रदेश का आय का मुख्य साधन है और जहा पावर प्रोजेट से हिमाचल को बिजली मुफ्त देने और रियल्टी का प्राबधान है और इसके लिए पूर्व की सभी सरकार एकजुट रही वही जयराम सरकार ने कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए रायल्टी 12 साल के लिए छूट दे दी है और ये फैसला सरकार ने पावर माफिया के दवाब में किया ! मुकेश ने कहा कि आने वाले समय में ये प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा ।
मुकेश अग्निहोत्री… नेता विपक्ष
अनिल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है सरकार किसी भी तरह का गलत काम नही कर रही है और इसमें किसी बात का घोटाला नही है।पूर्व सरकार ने भी पावर पालिसी में बदलाव किया था तब क्या उन्होंने मामला सदन में लाया था।सरकार ने पावर क्षेत्र के निवेशकों के सुझाव पर कुछ बदलाव किए हैं ।जिससे प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़े प्रोजेक्ट शुरू हो सके।
