हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र 23 अगस्त से 31 अगस्त, तक मंत्रिमण्डल ने लिया निर्णय

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आवाज़ जनादेश ब्यूरो : मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 अगस्त से 31 अगस्त, 2018 तक शिमला में करने का निर्णय लिया। इसमें सात बैठकें होंगी।
मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी से निपटने के लिए अनुबंध आधार पर फार्मासिस्टों के 218 पदों को बैचवाईज भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गृह निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना आरम्भ करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय उद्यमियता को प्रोत्साहित कर 18 से 40 वर्ष आयुवर्ग के स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना-2018 को आरम्भ करने की स्वीकृति दी। योजना के अंतर्गत अधिकतम 30 लाख निवेश पर पुरूष उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत निवेश उपदान तथा महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पहले वर्ष में ब्याज पर आठ प्रतिशत अनुदान तथा अगले वर्षों के लिए दो प्रतिशत कम करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने सभी राजकीय/निजी पाठशालाओं में पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पांच वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है।
बैठक में कैब योजना-1999 तथा मोटरसाईकिल योजना-1997 को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत कैब हायर करने के लिए प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये जबकि मोटरसाईकिल के लिए 20 हजार रुपये लिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 50 मोटर वाहनों तथा मोटरसाईकिल योजना के अंतर्गत पांच मोटरसाईकिलों के फ्लीट वाली इच्छुक पार्टियों को लाईसेंस जारी किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय की संस्तुतियों के अनुरूप सोलन ज़िले के वाकनाघाट स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में फिजियोथैरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, उपमण्डलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों में कारगिल दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान अधिकारियों को बैठकें आयोजित कर पूर्व सेनिकों को विशेष तौर पर आमंत्रित करने को कहा गया है। इस दौरान युद्ध स्मारकों तथा शहीद स्मारकों का दौरान किया जाएगा और शपथ भी दिलाई जाएगी।

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